सरकारच शिक्षण धोरण घातक ..

सरकारच शिक्षण धोरण घातक .. सध्या राज्य सरकार शिक्षणाविषयी वाटेल ते वाटेल तसे निर्णय घेतय.या निर्णयांनी नवीन पीढीच अतोनात नुकसान होणार आहे.एका मागून एक शिक्षणाविषयी सरकारचे निर्णय चूकत आहेत अन सरकारला दूरदृष्टीच नाही अस जाणवतय.शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांनीच याविषयी सरकारला सुचवलेलं असत.शिक्षण क्षेत्रातील लोक एवढी कमी शिकलेली असतात की त्यांनी असे निर्णय सरकारला सुचवावेत.शिक्षणातील प्रगतीचे निर्णय सुचवा.ना की शिक्षणाच्या अधोगतीचे .भविष्यात असले निर्णय घेवून सरकार नवीन पिढी बरबाद करत आहे यात काळीमात्र शंका नाही.नवीन पिढी कशी घडवली जाईल याविषयी काय केलं पाहीजे ? विद्यार्थी हा अंकुरासारखा आहे.त्याची ही बौद्धीक वाढच खुंटून टाकली तर त्याचा बौद्धीक विकास कसा होणार? सरकार ने उत्तर द्यायला हवं. रोपट्याला त्याच्या वाढीसाठी मशागतीसाठी जशी माळी काळजी घेत असतो तशीच काळजी विद्यार्थ्याची शिक्षक घेत असतो.माळीला बागेतील रोपांची काळजी असतेच .खत पाणी वेळेवर त्या रोपां मिळत असतच.मग ती रोपं मोठी होतात त्याच झाड होत यांची फळ यांची सावली नक्कीच सुख दायक असते.या रोपांचीच जर काळजी नाही घेतली गेली.नाही तर काय परीणाम होईल आपल्या चांगलं माहीतच आहे.तसच विद्यार्थी नावाच हे रोपट उगत असताना याची याची काळजीच घेतली नाही त्याच्या वाढीसाठी मशागतीसाठी नवनववीन तंत्रज्ञान त्याला अगतच करुन दिल नाही तर परीणाम काय होतील ? शिक्षण पद्धती खुपच चुकीची आहे व्यावसायिक शिक्षण दिलच जात नाही.प्रॅक्टिल शिक्षणावर भर नसून लेखी परीक्षेवर भर दिला जातो.परीणामी विद्यार्थी पुस्तकी किडा बनतो अन तिथेच त्याची हार होते.हव्या तेवढ्या कॉलेजेस शाळा काढल्या जातात पण शिक्षण द्यायच्या नावानं बोंब असते सगळी .सरकारने पुढील पाच वर्षांचा रोजगाराचा तक्ता बनवला पाहीजे त्यानुसार कुठ किती आवश्यकता आहे त्यानुसार तेवढ्या जागांनाच प्रवेश मिळावा.उदाहरण म्हणून शिक्षक भरती आज एका जागेसाठी १० उमेदवार मुलाखतीसाठी पाठवले जातात मग मग एक व्यक्तीलाच नौकरी मिळणार असते बाकी ९ लोकांचे बीएडची पदवी वाया जाते का? तर नक्कीच वाया जाते मग यावर सरकारने काय निर्णय घेतलाय.अस सर्वच क्षेत्रात चालत.यावर व्यवस्थित अभ्यास केला गेला तर नक्कीच परीस्थिती वेगळी असेल .सर्वांनाच तर काय नौकरी मिळणार नाही .काहींनी शेतीकडे लक्ष द्याव त्यावर सरकारने ही विशेष उपक्रम राबवून त्यांच उत्पन्न कस वाढेल यावरही संशोधन केल पाहीजे.गरीब जनता सरकारला मायबाप म्हणत तर सरकारच पहीलं दायित्व आहे की आधी शिक्षण क्षेत्रात बदल करनं .कोणी व्यवसाय करावा हे त्यांच सरकारने १० वी नंतरच ठरवून द्यावं.अभियांत्रीकीच शिक्षण कुणी घ्यावं डॉक्टर किती जणांनी व्हाव.इतरही क्षेत्रात सरकारने उपाय योजना कराव्यात जेणे करुन सर्वांनाच काम मिळेल शिक्षण वाया जाणार नाही.सुशिक्षीत बेरोजगार हा सरकारच खुप मोठ अपयश आहे अन यावर उपाय काय ? हेही सरकारला न उमगलेलं कोड आहे. एकूण परीस्थिती पाहता मुलाच नुकसान झाल तरी चालेल पण शिक्षण सम्राटांचे व्यवसाय चांगले चालले पाहीजेत.आज सरकार ने स्वतंत्र्य विद्यापीठाचा दर्जा कॉलेजांना देवून शिक्षणाच खाजगीकरण करुन टाकलय मग यामुळे ज्यांच्याकडे जास्त पैसा त्यांनामहत्व आहे.खरतर हा निर्णय चांगला आहे जास्तीत जास्त व्यवसायिक शिक्षण अन नवनवीन कोर्सेस विद्यापीठ चालवू शकतं जशी आवश्यकता असेल तशी पण शिक्षण सम्राट याचा गैरवापर करणार यावर चाप कशी बसवायची यावर सरकारने विचार करावा ? जय हिंद Virendra Sonawane Jalgaon 8888244883

भिक नको हमी भाव हवाय

भिक नको हमी भाव हवाय सध्या झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपला प्रचंड यश मिळालं .लोकांनी दाखवलेला विश्वासावर भाजप सरकार कस काम करतय ते येता काळ सांगेलच पण शेतकर्यांच्या बाबतीत सरकार पुर्ण पणे अपयशी झालय.भविष्यात सरकार शेतकर्याविषयी किती चांगले निर्णय घेतय बघूयात.पण सध्या तरी अजून पर्यंत सरकारने शेतकरी हिताचा निर्णय घेतलेला नाही .भारत हा कृषिप्रधान देश आहे हेच राजकारणी विसरताय.पवारपण विधान सभा निवडणूक येतेय त्याच्या तयारीत आहेत मग करा दुष्काळ दौरे.सत्तेचा दुष्काळ दिसायला लागला कि अस काहीस सुचतं.कॉंग्रेस सरकारने शेतकर्यांना आयत करुन ठेवलय तर भाजप सरकार पण ६००० रु .भिक देऊन शेतकर्याला आळशी करतय.भविष्यात शेतकरी जगला तर आपण जगू अशी भावना कुणाही राजकारण्यात नाही.व्यापारी मोदींनींच सरकार म्हणावं की भाजप सरकार हेही कळत नाही.मोदी व्यापार्यांच्याच बाजून जास्त दिसताय.मोदींना व्यापार्यांनाच जगवायचय.सरकारच सध्या काय चूकतय ते आपण नक्की बघू यात. भाजप सरकार शेतकर्यांसाठी काहीतरी करेल शेती विषयक निर्णय चांगले घेईल पण नाही सरकार पुर्ण पणे अपयशी आहे.मदत म्हणून शेतकर्याला ६००० रु काय होतय .साध्या एक एकरचाही खर्च होऊ शकत नाही त्यातून अन दाखवायच आम्ही शेतकरी हितार्थ निर्णय घेतलाय.सरसकट मदत जाहीर झालीय अन सरकार नाहक सरकारी तिजोरीवर बोझा टाकतोय ज्याची थोडीहू गरज नाही.हमी भावपण काहीच पिकांसाठी आहे अन त्याला जाचक अटी आहेत.काहीदिवसांपुर्वीची गोष्ट सांगतो.आम्ही अन आमचे वडील कृ.उ.बा त गेलो होतो ज्वारी विकायला .१०५ पोते आली होती ज्वारी.अन १७९५ रु. प्रति क्वि. गेली होती.खरतर सातबारा असता तर फक्त दहा ते बाराच क्विं. ला हमी भाव मिळाला असता.खरतर हमी भाव हा दिड पट असावा पण ह्या अटी मुळे प्रति सातबारा १० १२ क्विंटलच माल विकला जातो मग बाकी माल काय फुकटात विकायचा की मोदींच्या गुजरातला जाऊन द्यायचा.असो.रामराज्य येऊ दे (फक्त मतांसाठी )अस वाटणार्या व्यापारी सरकारला बळीराजाच राज्य येऊ अस कधीच वाटलं नाही.वाटणारही नाही व्यापार्यांच भलच करेल हे सरकार.मग शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय? मोदींना कधी कळेल शेतकर्याची खरी परीस्थिती.विदेशात जाऊन फक्त भारताची व्यापाराविषयची मार्केटींग होऊ शकते पण ह्या शेतकर्याच्या पिकची पण मार्केटिंग ह्या मोदींनी करायला हवीय.शेतकर्याला जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल हे बघाव.आधी तुमची परीस्थिती कशी होती हे सांगण्यपेक्षा भारतातला शेतकरी कसा जीवन जगतो ते सांगा.पाच वर्ष झालं फिरून आता शेतकर्यांकडे पण बघा नाही तर घरीच बसा.सबका साथ म्हणताय तर त्यात शेतकरी पण आले.त्यांचा विश्वास घात करु नका. मोदी सरकारचा काल निर्णय आहे.तुर दाळ विषयक. कांदा निर्यात प्रोत्साहन अनुदान बंद केल्याने कांदा भावात घसरण तसेच तूर आयात करण्यात येणार असल्याने तुरीचे भाव ५०० ते ७०० रूपयांनी खाली आले आणी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर सरकार ऊठले मंदीत शेतकऱ्यांना संरक्षण नाही आणी तेजी आली तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होवू दयाचा नाही असे सरकारी धोरण आहे.असल हे दळभद्री सरकार हे शेतकर्यांविषयी असले निर्णय घेणार.ह्या सरकारला शेतकर्यांनीच मतदान केलय हे साफ विसरलय मोदी सरकार कधी जाग येणार सरकारला काय माहीत.झोपी गेलेला सरकार गेलाय जनतेनं त्याला हाकललाय पण हा तर त्याहून कुंभकर्णी निघाला .कधी जागा होणार काय माहीत पुढच्या पाच वर्षात का?
कापसालाही हे सरकार ७००० पर्यंत भाव देऊ शकलं नाही .कॉंग्रेस फेल झाल पण हेही त्याच सुरात गाऊ लागले तर बळी राजानं कुणाकडे बघावं .कुठलही सरकार येऊ देत शेतकर्याची पिळवणूक ही होणारच.शेतकर्यानं दोन वर्ष पण आपला माल बाजारात नाही आणला तर सरकार ठिकाणावर येईल अन शेतकर्यांन तेच करायला हवय.शेतकर्यांनेच त्याच्या मालाची मार्केटिंग करावी.जस मोदी स्वत: ची मार्केटिंग करण्यात कसे हूशार आहेत.आता सरकारची नाटक चालणार नाहीत.सर्व मालाला हमी भाव द्या सर्व माल विकायची परवानगी द्या .मग बाकी कुठलाच फायदा कुठलीच भिक देऊ नका.धर्मा पाटील सारखे शेतकरी मग जीव पण सरकारी दफ्तरात देतात.पण तरी सरकार सुधरत नाही.सत्ता अशी काय मोहीनी आहे तिच्या प्रेमात राजकारणी बरोबर गुल होतात.मग त्यांच वागण शेतकर्या विरोधात होत.अजून ही बरच लिहायच आहे .पुढच्या लेखात अजून बरेच संदर्भ देऊन लिहीतो. जय हिंद Virendra Sonawane Jalgaon 8888244883