विश्वशांती, विश्वगुरु भारत आणि बुद्धाचा संदेश

 आज जगभर अशांती, युद्ध, द्वेष आणि लोभ पसरलेला आहे. प्रत्येक देश आपली ताकद दाखवण्याच्या स्पर्धेत गुंतलेला आहे. शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेत मानवतेचा आवाज हरवतो आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. कारण भारताला प्राचीन काळापासून विश्वगुरु म्हणून ओळखले जाते.

भारताने जगाला योग दिला, ध्यान दिले, करुणेचा मार्ग दिला. विशेषतः भगवान बुद्धाचा संदेश आजही तितकाच ताजा आणि आवश्यक आहे. बुद्धाने सांगितले – “अहिंसा परमो धर्मः”. करुणा, मैत्री आणि सहजीवन हीच खरी शक्ती आहे.

बुद्धाचा मार्ग
बुद्धाने युद्धाऐवजी शांतीचा मार्ग दाखवला. त्यांनी सांगितले की द्वेषाने द्वेष संपत नाही, तर प्रेमानेच द्वेष संपतो. आज जगभर पसरलेल्या अशांतीला थांबवण्यासाठी हा संदेशच औषध ठरतो.
एका गावातील साधू लोकांना सांगतो – “तुम्ही जर द्वेष सोडला, तर गावात शांती येईल.” हळूहळू लोक बदलायला लागतात. ते एकमेकांना मदत करतात, रागाऐवजी प्रेम देतात. गावात हसू परतते. हीच कथा आज जगाला लागू होते.
युद्ध ही मानवी इतिहासातील सर्वात जुनी शोकांतिका आहे. महाभारतापासून ते आधुनिक रणांगणापर्यंत, संघर्षाची कारणं बदलली असली तरी परिणाम मात्र सारखाच – मानवतेचा मृत्यू.
महाभारतातील नियमांची शिकवण
कुरुक्षेत्राच्या रणांगणातही काही नियम होते. संध्याकाळी युद्ध थांबवायचं, शस्त्रविहीनावर हल्ला करायचा नाही, स्त्रिया-मुलांवर आघात करायचा नाही. हे नियम युद्धाला धर्मयुद्धाचं स्वरूप देत होते. पण अभिमन्यूच्या प्रसंगात नियमभंग झाला आणि त्याचं दुःख संपूर्ण महाभारतावर पसरलं.
ही कथा सांगते की नियमभंग म्हणजे अधर्मयुद्ध.
भारताची जबाबदारी
भारताने पुन्हा एकदा विश्वगुरु होऊन जगाला मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. योग, ध्यान, करुणा आणि अहिंसा या भारतीय परंपरा जगाला शांती देऊ शकतात. युद्धाने कुणाचंही भलं होत नाही, पण सहकार्याने जग बदलू शकतं.
आजोबा आपल्या नातवाला सांगतात – “बाळा, शांतीची सुरुवात तुझ्या मनातून होईल. तू जर रागाऐवजी प्रेम दिलंस, तर तुझ्या छोट्या कृतीतून जग बदलू शकतं. बुद्धाचा मार्ग चालला, तर युद्ध कधीच नसेल.”
मुलगा हसतो. त्याच्या डोळ्यांत आशेचा प्रकाश दिसतो. तो ठरवतो – “मी करुणेचा मार्ग स्वीकारेन.”
जगभर पसरलेली अशांती थांबवण्यासाठी बुद्धाचा संदेशच खरी औषधं आहे. भारताने पुन्हा एकदा विश्वगुरु होऊन जगाला सांगायला हवे – “युद्ध नको, बुद्ध हवा.”
आजच्या आधुनिक युद्धात मात्र नियमांची पायमल्ली होते.
क्षेपणास्त्रं, बॉम्ब, ड्रोन यांचा मारा निरपराध नागरिकांवर होतो.
रुग्णालयं, शाळा, धार्मिक स्थळं यांनाही लक्ष्य केलं जातं.
युद्ध फक्त रणांगणात मर्यादित राहत नाही, तर समाजाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पोहोचतं.
सायबर हल्ले, माहिती युद्ध, आर्थिक नाकेबंदी – हे सर्व मानवतेच्या पलीकडचं आहे.
युद्ध आता मानवतेच्या मृत्यूचं दुसरं नाव बनलं आहे.
रामायणात रामाने रावण शस्त्रविहीन झाल्यावर त्याला मारलं नाही. महाभारतात भीष्म शरण आले तेव्हा त्यांच्यावर हल्ला झाला नाही. पण अभिमन्यूच्या वेळी नियमभंग झाला आणि त्याचं परिणामकारक दुःख आजही स्मरणात आहे.
या कथा सांगतात की नियम पाळले तर युद्ध धर्मयुद्ध ठरतं, नियमभंग झाला तर ते अधर्मयुद्ध बनतं.
आजची युद्धं नियमांच्या पलीकडे गेली आहेत. मानवतेचा मृत्यू होत आहे. जर ही प्रवृत्ती थांबली नाही तर भविष्यात फक्त अंधार आणि विनाश उरेल.
महाभारत आणि रामायणातील शिकवण आजही तितकीच महत्त्वाची आहे. युद्ध अपरिहार्य झालं तरी ते न्यायासाठी असावं. नियम आणि मानवतेचा आदर राखला तरच ते धर्मयुद्ध ठरतं. अन्यथा ते फक्त विनाशाचं साधन बनतं. आजच्या जगाला ही शिकवण आत्मसात करण्याची गरज आहे – अन्यथा मानवतेचं भविष्य अंधकारमय ठरेल.
वीरेंद्र सोनवणे जळगाव  ८८८८२४४८८३

#trent #blogger #war 

देवतारी त्याला कोण मारी

देवतारी त्याला कोण मारी

गेली चार महीने लॉकडाऊन आहे अन ह्या परीस्थितीत हातावर काम करणार्या लोकांचे खुप हाल होत आहेत अन प्रौडक्शन बेस कंपनी पण खुपच प्रॉब्लेममध्ये आहेत १५ करोड जनता बेरोजगारीच्य उंबरठ्यावर आहे अन करोना १५० करोड जनतेच्या मानगुटीवर येऊन बसलाय हे दोन भूत कधी जातील अस वाटत नाही त्याला एकच पर्याय WHO चे सर्व नियम पाळणे अन घरुनच काम करणे IT कर्मचार्यांना घरुन काम करण्याची तर मुभा आहे पण तेही जास्त दिवस घरुन काम करु शकत नाही त्यालाही एक साखळी आहेच ही आर्थिक साखळी तुटली की सर्वच परीस्थिती बिघडते भारतातच ही परिस्थिती आहे का तर नाही संपुर्ण जग या करोनाच्या विळख्यात सापडलाय 

        एक कुठतरी कथा ऐकली श्रीकृष्ण अन बलरामाची त्यांना एका भल्यामोठ्या राक्शसाचा सामना करावा लागतो पण तो राक्शस खुपच भयंकर असतो त्याला जेवढेवार केले तेवढा तो मोठा होत जातो पण  अन हे बलरामाच्या लक्शात येत नाही श्रीकृष्णाच्या लगेच लक्शात येत अन त्या राक्शसाचा लांब राहून अन त्याचा सामना न करताच त्याचा सामना करावा अस कृष्णाच्या मनात येत अन त्या राक्शसाचा खात्मा होतो तसाच करोनान राक्शसाचा खात्मा करायचा तर त्याच्यापासून लांबच म्हणजे सोशिअस डिस्टसिंग ठेवून करोना संपवायचा सँनिटायझर लावून हात स्वच्छ धूवूनच करोना संपणार आहे काळजी घेतली तरच फायदा नाहीतर घरी बसूनही मरणार अन बाहेर राहूनही मरणारच

       राज्याचाही आर्थिक व्यवहार ठप्प आहे कुठूनच उत्पन्न मिळालं नाही तर काय आर्थिक व्यव्थाच कोलमडून जाईल अन सध्या तरी तशीच परिस्थिती आहे सरकारी कर्मचार्यांचही पगार कपात होत आहे असल्या परिस्थितीत देवच वाचवणार तोच तारणहार नाही तर मरण निश्चितच आहे तेही हाल हाल करुन संपुर्ण जगात  पाप वाढल म्हणून देवानं करोना विषाणू आणला कल्कि आवतार देवान घेतलाच आहे अस म्हणतात तर तो अशा पद्धतीनं बरोबर हिशोब घेवून लोकसंख्या कमी तर करणारच 

         देवतारी त्याला कोण मारी असच म्हणावं लागेल

virendra sonawane

मुख्यमंत्रीपदासाठी लाचार ,वाघाची झालीय मांजर

सध्या असल्यापरीस्थिती राजकारण करुन घेण्याची मोदींना कसलीही हौस नाही.एकूण परीस्थिती बघता भाजप अजून एक वर्ष तरी सत्तेत येत नाही.तरी सेनेची मुख्यमंत्री पद वाचावं म्हूणून केलेली धडपड सर्वांना माहीत आहेच.मा.मुख्यमंत्री उद्धजींनी राजकिय पेच मधून सुटण्यासाठी राज्यपालांसह मोदींना साकळ घातलं .अन त्याचा योग्य परिणाम होऊन निवडणूक आयोगाने विपच्या निवडणूक घेण्याच ठरवलंय.आता खरी कसरत ही आहे की भाजपने चौथा उमेदवार दिला तर निवडणूक घ्यावीच लागेल .भाजप काही करुन निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न करेल .कारण भाजपला असल्या परिस्थितीत राजकारण ही नकोय अन सत्ताही नकोय. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या मनात आलं तर ते कधीही महाराष्ट्रातील सत्ता घेवू शकतात.पण भाजप सध्या तरी तस करणार नाही.ह्या लेखात हेच सांगायचय की ह्या सार्या परीस्थितीत वाघाच कस मांजर झालय.?

          महाराष्ट्रात केंद्रालाच सत्ता नकोय कारण मागील पाच वर्ष सेनेने जो भाजपला त्रास दिलाय ज्या धमक्या दिल्या आहेत त्याचाच हा एकूण परीणाम आहे.सध्या भाजपला सत्तेपेक्षाही सेनेला जनतेच्या मनातून पुर्ण काढून टाकायचय.अन एक हाती सत्ता महाराष्ट्रात भाजपला हवी आहे.अन ते दिवसही काही दूर नाहीत.एका मुख्यमंत्री पदासाठी हिदूत्वालाही गहाण ठेवणारा नेता अन सेनेची ही लाचारी जनतेने चांगलीच ओळखलीय कारण सेना कधीही धोका देऊ शकते.सत्तेसाठी काही करु शकते.हिंदू ह्रदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची परंपराच उद्धवजींनी धुळी मिळवलीय.बाळासाहेबांची हिंदू मनावर वेगळीच  छाप होती.सत्तेतही बाहेर राहून बाळासाहेबांना विचारल्या शिवाय मुख्यमंत्री सहीही करत नव्हता. मा.बाळासाहेबांना सत्तेत प्रत्यक्ष येण्याची गरजच नव्हती.एका इशार्यावर मुंबई थांबायची.अन तेच नेतृत्वाची कमी उध्दवजींजवळ नाही म्हणून की काय त्यांना प्रत्यक्ष सत्तेची गरज भासली .किंबवणा सेना नेतृत्वाला उद्धवजींशिवाय कुणीच दिसलं नाही.संजय राऊत जोकी महाभारतातील सेनेचा संजयच ज्याला दिव्य दृष्टी होती.त्यालाही ह्या पदाच लायक समजलं गेलं नाही.

      राष्ट्रवादीचा यात दावही असू शकतो कारण त्यांना माहीत होतं सेना भाजप सत्तेवर आलेतर आपलं अस्तित्व नाहीसं होईल अन भविष्यात आपल्याला उमेदवारही मिळणही कठीण होईल. म्हणून सेनेचा बळी देऊन राज्य उपभोगायच मग सेनेचही काहीही नुकसान झालं तरी चालेल.अन ते होतच आहे कारण आता भाजप सेना सरकार असत तर परीस्थिती वेगळी असती.288 जागांवर फक्त 2024 ला भाजप अन सेनाच असलं असती.पण राजकारणातील चाणाक्यरुपी पवारांनी नेमकी परीस्थितीचा आढावा घेतला अन भाजपसह सार्यांनाच हुलकाणी देत सत्ता स्थापन करुन घेतली. कारण पावसात भिजणार्या पैलवानाला राजकीय डावपेचही बरोबर माहीत होत.ह्या पवारांनी सेनेची पार मांजर करुन टाकलीय. कारण हे उद्धव सरकार स्थगिती सरकार म्हणून प्रसिध्द आहे.अन हिदूत्वालाही गहाण ठेवत मुख्यमंत्री पद मिळवलं जोकी सेनेचा मुख्य मुद्दा होता.पवारांनी बरोबर काट्यानेच काटा काढलाय.अन वाघाच पार मांजर केलय.जे मांजर आता फक्त दूधासाठी मँव करु शकतं पण दूधही कॉंग्रेसी माऊशी अन चाणाक्यच पाजतोय.वाघाचे नख ही कापले आहेत.वाघ आता डरकाळी फोडण्याच विसरला आहे.आता वाघाला अयोद्धेलाही जाण्यासाठी चाणाक्यरुपी पवारांची परवानगी लागते.आता वाघाच मांजर पवारांनी अन कॉंग्रेसी मावशीने केलं असलं तरी याचा फायदा जास्त भाजप अन राष्ट्रवादीलाच होणार हेच दिसत आहे आज निवडणूक झाली तरी भाजपलाच जास्त फायदा होणार हे कुठलाही राजकीय विश्लेषक सांगू शकतो.

Virendra Sonawane

8888244883

ReplyForward

संभ्रमीत एन आर सी अन कँब or सी एए

        कँब or सी एए अन संभ्रमीत एन आर सी 
 
           अधिक माहिती साठी 

गेली आठ ते दहा दिवस एन आर सी कँब वगैरे वगैरे गप्पा फेसबुक वर चालू आहेत.पण खर नक्कि एन आर सी काय अन कँब जनतेच्या मनात आजही संभ्रम अवस्था आहे.कँब सी एए निर्णय चांगलाच आहे पण एन आर सी नक्कि काय प्रकरण आहे आज पर्यंत कुणाला माहीत नाही.नागरिकांच्या मनात कॉंग्रेस सुनियोजित विष पेहरत आहे अन ते विष विद्यार्थ्यांमार्फत संपुर्ण देश भर पसरवल जात आहे.दोघही गोष्टी पुर्ण वेगळ्या आहेत .कँब सीएए म्हणजे पाक बांग्लादेश अफगाण या राष्ट्रातील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देणे तर एन आर सी हा कायदा नसून ती फक्त कोर्टाकडून केलेली नोंदणी आहे.अन देशातल्या तणावाच्या वातावरणाला भाजपही जबाबदार आहे.कारण कायदा व्यवस्थित जनतेपर्यंत समजून सांगायला हवा होता जे भाजप ने केले नाही मग याचाच फायदा कॉंग्रेसने उचलला अन आज देशात तणावाच वातावरण निर्माण झालं

nrc म्हणजे काय ? तर फक्त ती एक नोंदणी असून आसाम राज्यात ज्या प्रमाणे नोंदणी झाली तशीच सम्पूर्ण देशात व्हावी अशी अपेक्षा भाजपचे चाणक्य म्हणत आहेत . आसाम हे सीमावर्ती राज्य मग अशा भागात nrc हि करावीच लागणार पण संपूर्ण भारतात nrc म्हणजे निव्वड वेळ खाऊ धोरण आहे. ही उपाययोजना नाहीच. nrc झाल्यावर पण घुसखोर भारत येणार नाही हे कशावरून ? प्रशासनाला हा फक्त त्रास आहे याने काहीच सिद्ध होणार नाही.भाडेकरुंना जस पोलीस पळताळणीची गरज असते किंवा तसा नियम असताना फक्त पोलीस प्रशासनाने काम चोख बजावलं तर nrc ची गरजच नाही. प्रत्येक राज्यात राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात nrc ऑफिस असतील तिथं कर्मचारी वर्ग कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने हे काम करून चालणार नाही . सरकारी कर्मचारीच त्याला हवा अन सरकारी कर्मचाऱ्यांना हे काम दिल्यास त्यांना त्यांच्या इतर कर्तव्यातुन मुक्त करावं लागेल. आधीच सरकारी कर्मचारी भरती होत नाही त्यात हे काम वाढणार मग सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवढा तो त्रास असेल . एक वेळ मान्य करू हा त्रास हि ते सहन करतील. पण इतर कामाचं काय ते आधीच पडून आहेत. ते कोण करेल. एक वर्षासाठी प्रॉब्लेम समजून घेतला तरी एवढा पैसे खर्च होईल त्या नंतरही काही त्रुटी राहिल्या तरी संपूर्ण nrc प्रक्रिया fail गेली समजायची. एक घुसखोर सापडण्याची संपूर्ण जनतेला त्रास देणं चुकीचं आहे. मान्य करू पुणे मुंबई वगैरे सारख्याच शहरात जास्त घुसखोर असतील हि पण त्याच प्रमाण हे आपण सांगू शकत नाही पण पोलीस यंत्रणा तेवढी भक्कम असायला हवीच. कारण १३० करोड च्या देशात तुम्हाला सर्व यंत्रणा अन गुप्तचर खात अधिक बळकट करायला हवं तर अन तरच घुसखोरानं आळा बसेल नाही तर गाढवासारख कामच कराव लागेल. nrc म्हणजे काय जास्त काळ साठीची उपाय योजना नाही. ९९. ९९% जनतेची nrc झाली तरी ०.०१ % पण त्रुटी देशाला घातकच आहे. मग तुमचा nrc करून काही उपयोग नाही. १००% nrc नक्की कशी होईल कारण आधार कार्ड ची नोंदणी आज हि फक्त ९० % पर्यंतच झाली आहे. एखाद राज्यापुरता किंवा सीमा भागांत हे ठीक आहे पण संपूर्ण देशात nrc चा काय उपयोग ? यावरून एक गोष्ट आठवली अकबर बिरबलची अकबर सैनिकांना आदेश देतात कि राज्यातील सर्व घुसखोरांना गुंडांना पकडून आणा. आदेशानुसार सर्व चोर घुसखोर पकडले जातात पण एका रात्री अकबराचा एक सैनिक त्याला येऊन सांगतो कि राज्यात अजून घुसखोर आहे जो वेषांतर करून राहत आहे अन त्याला माझ्या भाची ने बघितले आहे. दुसऱ्या दिवशी बिरबल ला हे सांगितलं जात अन बिरबल त्यावर विचार करून त्या घुसखोर चोराचा शोध घेतो. अन तो घूस खोर सापडतो. हि कहाणी सांगायचे कारण अस कि सर्व घुसखोर सापडले अस nrc नंतर वाटलं तरी काही घुसखोर वेषांतर करूनच राहत असणार. कुणीही आपली कागद पत्र देऊन ह्या भारताचा नागरिक आहे ठरवू शकतो. भारतात झालेले बरेच बॉम्बब्लास्ट बघता आपली यंत्रणा किती कूच कमी होती हेच समोर येत. तेव्हा कागदपत्रांवर घुसखोर सापडणं खूपच अवघड काम आहे त्यांना सापडवण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणा अधिक बळकट कराव्या लागतील.

इस्राइल च्या सुरक्षा व्यवस्थेसारखे कडे सीमा भागांवर लावावे लागेल. आज इस्राईल पूर्ण पणे स्वयंचलित यंत्रणेवर म्हणजेच रोबोट गार्ड वर चालू आहे. तेथील सुरक्षा व्यवस्था मानव रहित असून १००% खात्रीच्या आहेत हि घुसखोर देशात घुसणार नाहीत तेव्हा अशाच पद्धतीचं तंत्रज्ञात भारताने घ्याव जेणे करून सीमा भागांवर सैनिक मारले जाणार नाहीत. आज इस्राईल एक सैनिकांनीच महत्व काय असत हे चांगलाच माहित आहे. भारतानेही हे महत्व जाणून सीमा भागात मानवरहित तंत्रज्ञान आणावं. आता तुम्ही म्हणाल बाहेरील सुरक्षेचा अन भारतातील घुसखोरीचा काय संबंध तर घुसखोर हे बाहेरूनच आत आलेलं असतात किंवा विदेशी पर्यटनाच्या बहाण्याने आलेले असतात. अन सरळ देशात घुसून दंगे खोरी करतात. मुंबई हल्ला झाला तेव्हा हे सागरी मार्गे आले होते . अन अशा घुसखोरांना रोखण्यासाठी मानवरहित रोबोट गार्डच योग्य आहेत.

तेव्हा यावर सरकारने विचार करावा. अन घुसखोर शोधण्यासाठी विशेष उपाय योजना कराव्यात. nrc हा काय उपाय होऊ शकत नाही .

सद्यस्थितीतील राजकीय पक्षांपुढील आव्हाने

सद्यस्थितीतील राजकीय पक्षांपुढील आव्हाने निवडणूक म्हटलं की बंडखोरी अन बरच मतांच राजकारण वगैरे गोष्टी आल्याच. आघाडी अन युतीच्या गणितात बांधलेली सर्वच प्रमुख पक्ष यांना प्रत्येकाला सत्तेवर जाऊन बसायच आहे.आव्हाने पार करायची आहेत .कुठल्या मुद्यावर निवडणूक जिंकल्या जातील मतदार नक्की कुणाला कौल देणार कि त्रिशंकु स्थिती निर्माण होणार मनसे भाव खाऊन जाणार की वंचित आघाडी सारं गणित सध्यातरी स्पष्ट नाही .पण लोकसभेचा अन मागील निकाल विचारात घेता कौल भाजप अन युतीलाच आहे.भाजपसमोर पण बरीच आव्हाने उभी आहेत .भाजपलाही विजय तितकासा सोपा नाही.राकॉंच तर मनसे बरोबर मैत्रीपुर्ण लढती होत आहेत. भाजपसमोरील खर आवाहन आहे ते बंडखोर अन मित्र पक्षांची नाराजी.रासप सह सर्वच पक्ष सध्यातरी भाजपवर नाराज आहेत .कारण रासपला भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवायची नाही पण याने तोटा तर रासपचाच होईल हे न समजण्या इतके जाणकर साहेब जाणकार आहेत त्यांना ह्या गोष्टी समजतच असतील पण पक्षांच अस्तित्व धोक्यात येणार याच भीतीने जाणकर त्रस्त आहेत .पक्षाच अस्तित्व धोक्यात आलं तर जाणकरांचही अस्तित्व धोक्यात येणार .म्हणूनच सारं मित्र पक्ष भाजपवर नाराज आहेत.अन सेनाही सर्व मित्र पक्षांच्या बाजून बोलतेय कारण त्यांना ही जास्त जागा आणून मुख्यमंत्री पदावर दावा सांगायचा आहे.पण मुख्य मंत्री भाजपचाच होणार यात शंकाच नाही गेल्या वेळेपक्षा भाजप ह्यावेळेला जास्त जागा जिंकणार कारण भाजप १६४ जागा लढवत आहे अन साहजिकच १६४ पैकी भाजप १४५ जागा नक्कीच जिंकेल यात शंकाच नको. आघाडीतही खर आवाहन बंडखोरांसह भाजप अन युती आहे.लोकसभेत पार खच्चीकरण झालेले दोघ पक्ष आता जिंकून सत्तेत याव म्हणून लढत आहेत.पण सत्ता सहजा सहजी मिळेल अस सध्या तरी चित्र दिसत नाही .आरे सारखे विषय उकरुन त्यांना बळ देवून सत्ताधार्यांना कोंडीस पकडण्याचा विरोधकांचा दाव नक्की लोक ओळखून आहेत .लोकसभेतही मुद्दे नव्हते अन आताही मुद्दे विरोधकांकडे नाहीत.शरद पवार म्हणताय अजूनही अभी तो मे जवान हू .असो पण पक्ष अतिदक्षता विभागात आहे त्याला तेथून बाहेर कस आणाल? मनसेच्या बंद पडलेल्या इंजिनाला इंधन पुरवून त्याला तात्पुरता धक्का दिलाय पण हे इंजिन आताही जर फेल झाल तर .ते नक्की विरोधकांची डोकेदूखी होणार पण जर का हे इंजिन सुसाट धावलं तर युतीला महाग पडेल मनसेने किमान १० जागा जरी जिंकल्या तरी ते भाजप सेनेला सत्तेपासून थांबवू शकतात पण जर का एकही जागा नाही आली तर मात्र फायदा भाजपसेनेलाच आहे . मनसे मुळेच झाली तर त्रिशंकू स्थिती होईल अन्यथा भाजप सेनाच सत्तेवर विराजमान होणार हे मात्र नक्की .कोथरुडच उदाहरण घेतलं तर चंद्रकांत पाटलांना ही निवडणूक नक्कीच कठीण जाणार आहे .त्या कॉंग्रेस राकॉंने मनसेच्या किशोर शिंदेना पाठींबा दिलाय अशात ब्राम्हण समाज नाराज आहे .३०% पेक्षा जास्त मत ब्राम्हणांची ह्या मतदार संघात आहेत तेव्हा हा समाज नक्की कुणाला मतदान करतो हा संशोधनाचाच विषय असेल .पण चंद्रकांत पाटलांना उमेदवारी पक्षाने नक्की विचार करुन दिली असणार यात शंकाच नाही .पवार घराण्याच वर्चस्व पुण्यातून कमी करायच असेल तर चंद्रकांत पाटीलच योग्य उमेदवार आहेत . जनता तसी हूशार तर आहेच योग्य उमेदवारालाच मतदान करेल शंका नाही १००% मतदान करा . Virendra Sonawane 8888244883

गाणं इश्वरी देणगीच

बर्याच दिवसांपासून रानू मंडल विषयी ऐकल जात आहे.ह्या बाईच कौतुक करावं तेवढ कमी आहे.अन त्यातही सलमान खान अन हिमेश रेशमियाला मानावं लागेल ज्यांनी रानू मंडल सारखी गायिका शोधून काढली.रानू मंडलची संपुर्ण कहाणी तुम्हाला सोशल मिडीयावर वाचायला मिळेल.हिमेशही रेल्वे स्टेशनवर गात होत असाच तो मोठा झाला त्यामुळे त्याला रानू मंडल विषयी फार आपुलकी वाटलीच असेल .आवाजाची जादू म्हणजे रानू मंडल.येवढ फेमस रातोरात कुणी होत नसत तर सोशल मिडीयावर रानू मंडलच्या आवाजानं वेळीच मोहीनी टाकलीय अन तिचं गाण लोकांना भावलं ते ऐकून सुरुवातीला आम्हालाही खूप आवडलं.खरच असल्या सुरेख आवाजाच्या व्यक्ति मिळणं तस खुप अवघड असत.गायिकाचा खुप सराव करुनही कुणाचा आवाज एवढा सुरेख मोहीनी टाकेल असा होणं देवाची देणगी म्हणावी. रानू मंडल सोशल मिडीयात फेमस झाली अन रातोरात स्टार झाली. लाखों फॉलोवर्स मिळाले लाखो रुपये मिळाले.बॉलिवूड मधून कुणी घर दिल तर कुणी गाडी दिली .बघता बघता ह्या बाईचे दोन स्वत: चे गाणे रिलीज झाले.कुणी कल्पना ही करु शकत नाही अशी ही हकीकत कधी सत्त्यात येईल रानू मंडलने कल्पना पण केली केली नसेल.पण फेमस झाल कि व्यक्तिला टिकेचा बळी मार सहन करावा लागतो .अन तसच काहीसं रानू मंडल यांच्याशी झालं .खर बघायला गेल तर कुणाच गाण कॉपी करुन ते म्हणनं त्या गाण्याच कौतुकच असत पण नेमकं रानू मंडल ने लता दिंदिंच गाण म्हटलं अन लता दी भडकल्या साहजिक आहे कुणी आपलं गाण चोरत असेल अन म्हणत असेल तर ते नक्कीच चूक आहे .पण काल परवा आलेली ही व्यक्ती लता दींची जागा अशी एकदम अचानक घेवू शकेल ? नाही ना मग उगाच तिचं कौतुक करायच सोडून लता दी तिच्यावरच टिका करायला लागल्या असो.लता दींचा आपण आदर केलाच पाहीजे लतादींची जागा रानू मंडलच काय कुणीही घेवू शकत नाही .हे थोडं त्यांच्या लक्षात यायला हवय.अन आता रानू मंडल नेही स्वत: चा आवाज निर्माण करायला हवाय आता आपण रातोरात स्टार झाला आहात खुप मोठ्या गायिका होवू पाहात असाल तर कॉपी करनं सोडून स्वत:ची गाणी गायला हवं.स्व कर्तुत्वाचं असेल तर त्याचा नक्कीच सन्मान केला जातो. आता रानू मंडल स्टेशन पुरता मर्यादीत नसून त्यांच गाण आख्खा भारत ऐकून मंत्रमुग्ध होत आहे .तर ज्यांनी त्यांना मोठ केलय त्यांनी सर्व नियम सांगितले पाहीजेत .ट्रेनिंग द्यायला हवीय जेने करुन रानू मंडल पुन्हा कुणाच गाण कॉपी करणार नाहीत .अन सोशल मिडीयावर लतादींचा सन्मान झाला पाहीजे.गाण म्हणनं ही इश्वरी देणगी आहे ते परमेश्वराचं वरदान आहे असच कुणालाही ते मिळत नसत .सोशल मिडीयावर लता दींवर भडकले आहेत त्यांनी एकदा गाण म्हणून दाखवावं .मगच कुणावर टिका करावी.

आमदार चोर भाजप

भाजपला जनतेनं विश्वास दाखवत सत्तेत आणलं . जनतेच्या विश्वासात पात्र ठरण भाजपची नैतिक जबाबदारी आहे.पण कुठेतरी भाजप आपली मुल्य सोडून वागत आहे अन प्रश्न येतो नक्की भाजप आहे की कॉंग्रेस कारण अटलजींची भाजपा राहीलेली नाही अन अशी दोन तीन उदाहरण आपण लेखात बघणारच आहोत अन निर्णय तुमच्यावर वाचकांवर सोडतो खरच पुर्वीसारखी अटलजींची भाजपा आहे की भाजप आमदार चोर आहे? गोवा ,कर्णाटक, राजस्थान मध्यप्रदेश अन इतर राज्यात भाजप कॉंग्रेसचे आमदार फोडत आहे .फोडा अन राज्य करा ही इंग्रजांची निती कॉंग्रेसने अवलंबली आता भाजप ही ह्याच नितीवर सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतोय.कॉंग्रेस सोडून भाजपात येणारा आमदार नक्कीच निस्वार्थ नसेल मग तो नंतर भाजपलाही दगा फटका देऊ शकतो.विचारसरणीचा कधी विचारच होत नसेल तर विचारांची लढाई लढणारे नक्की विचार जिंकावा म्हणून लढताय की फक्त सत्तेसाठी लढाई लढली जातेय .मग राम मंदीरासारखी इतर मुद्दे आलेच जे कधीच सुटू द्यायचे नसतात तर त्याच राजकारण करायच असतं.विचारांची लढाई फक्त कार्यकर्त्यांनी लढाईची शेवटी सत्तेसाठी पैसा घेवून पक्ष प्रवेश द्यायचा अन विचारांना केराची टोपली दाखवायची.मला पडलेल कोडं आहे रातोरात येवढ्यावर्षांपासूनचे विचार कसे एकदम बदलतात? की फक्त सत्तेसाठी खोटेपणा आणायचा अन राजकारणाच वातावरण बघून पक्ष बदल करायचा.मग बाकी प्रश्न तसेच राहतात.ते काल पर्यंत जो विरोधात होता तो आज नवीन विचार घेवू एकदमच जादू झाल्यासारखा डाव्या विचारांचा उजव्याविचारांना योग्य मानतो तर उजव्या विचारसरणी वाला डाव्यांना योग्य मानतो.खरतर दोघगी विरुद्ध प्रवाहातील आहेत मग हे अचानक कसे बदलतात कुठला देव येतो विचार बदलायला.की विचारांची लढाई विचारांची नसून सत्तेसाठी आहे अस म्हणाव.कारण एकूण परीस्थीती बघता संघ विचारांना एवढी वर्ष विरोध करणारे अचानक कसे बदलले? जर बदल घडत असेल तर नक्की योग्य अन तो जर निस्वार्थ होत असेल तर सोन्याहून पिवळे पण स्वार्थासाठी नाराजी दूर करण्यासाठी हे बदल कितपत योग्य ? संघ काय ? संघ विचारसरणी काय ? अन संघातील काही लोक बाहेर येऊन राजकारणाची गरज लक्षात घेवून राजकारणात यावं असा विचार करु स्वतंत्र असा जनसंघ स्थापन झाला हे सर्वानाच माहीत आहे हा वटवृक्ष येवढा मोठा होईल याची कल्पनाही केली गेली नसेल ? असो मेहनतीला फळ येतच ? पण आज सर्व दूर संघाला सोन्याचे दिन असताना बाहेरील लोकांची आवश्यकता का भासत आहे? जरी बाहेरचे भाजपात आले तरी ते संघ विचार स्विकारतील का? जर यांना घेताना संघाने काहीतरी नक्कीच उपाय योजना केल्या असतील यात शंका नाही पण वेळ निघून गेल्यावर हीच मंडळी कामी येतील संघ मानतील? खुप मोठ्या प्रमाणातील भाजपातील प्रवेश नक्की योग्य की अयोग्य याचा फायदा आता होत असला तरी तो काही काळापुरताच आहे हे संघ नक्की ओळखुन असेन ? संघ मार्गदर्शन आहे तोपर्यंत भाजपलाही भिती नाही पण संघ विचारसरणी सोडून काही पाऊल भाजप टाकत असेल तर नक्कीच मोठा धोका आहे. अटलजींचा फोटो भाजप वापरत तो त्यांचा अधिकार आहे पण नुसता फोटो वापरुन काय उपयोग त्यांचे गुण कोण घेणार .अटलजींनी सत्तेसाठी कधी घोडेबाजार केला नाही आज ही अटलजींची भाजपा आमदार पळवतेय घोडेबाजार करतेय.जनता जनार्दनच्या मताला ह्या असल्या घोडेबाजारामुळे महत्व राहत नाही.मग जनतेच्या मताला किंमत उरली नाही तर मग लोकशाही टिकेल .अटलजींनी लोकशाहीला किती महत्व दिल हे त्यांच एक मतासाठी पराभूत सरकारच हाच लोकशाहीचा आदर पण सत्तेच्या लोभात भाजपा हे सारं विसरतेय. आमदार चोरतेय अशी चोर भाजपा नक्कीच अटलजींची आहे हाच मोठा प्रश्न आहे.शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्याचे नेते अन स्वराज्याचे राजे होते त्यांच राजकारण अन त्यांची राज्यशाही नव्हती तर लोकशाही होती कारण राज्यावर रयताचा अधिकार होता रयतेला नेहमी डोळ्यांसमोर ठेवूनच निर्णय होत होते.शिवसुर्यापासून अस अखंड तेजस्वी अन कायम नवतेज मिळत राहो.आजही हा शिवसुर्य कायम लख्ख प्रकाश देतोय अन अज्ञानरुपी अंधार नष्ट होतोय.पण नवसत्तेतील ह्या भाजपला फक्त शिवाचे आशीर्वाद हवेत शिवसुर्यचा तेज त्याचे कुठलेच गुण आत्मसात करायचे नाहीत असच दिसतय.राजकारण शिकावे तर शिवबा कडून रयतेच्या मागण्याकाय रयतेला कस सुखी करावं हे शिकाव शिवसुर्य शिवबाकडून. भाजप कॉंग्रेस होतेय कॉंग्रेस नामशेष होतेय.हे मात्र लोकशाहीला धरुन नाही. Virendra Sonawane Jalgaon 8888244883

संघ देतो तरी काय?

संघ देतो तरी काय? असच एक लेख तरुण भारतला वाचत होतो .त्यात वाक्य होत संघ देतो तरी काय अन माझ्या मतानुसार संघ देतो तरी काय थोडक्यात लिहीण्याचा प्रयत्न करतोय.90 पेक्षा जास्त अनुभव असलेला तेवढीच पावसाळे खाल्लेला संघ स्वयंसेवकांना देतो तरी काय ? हा प्रश्न नवीन जी कोण लोक आहेत म्हणजे अप्रत्यक्ष स्वयंसेवक त्यांना नक्कीच पडलाय.संघ देतो भरपुर आपण संघाला देणारे कोण ? हा ही प्रश्न नक्कीच पडायला हवाच.माणूस नेहमी व्यवहारीक असतो त्याला बर्याच ठिकाणी व्यवहार दिसतो.अन त्या व्यवहारातच तो प्रश्न विचारुन जातो संघ देतो काय? तर संघ देतो खुप पण घेत काहीच नाही.मग संघ देतो काय ? तर संघ समुद्रासारखा आहे.संघाकडून कितीही शिका कमी तर संघ कितीही जाणून घ्या कमीच.संघ शाखेपासून तर संघ शिबीर ,संघ शिक्षा वर्ग यातून संघ जे देतो ती शिदोरी आयुष्य भरासाठी कामी येते.शाखेत जाण्याच्या पहील्या दिवसापासून तर आजपर्यंत संघातून नेहमी शिकत आलो आहोत अन अजून ही शिकतच आहोत अन आयुष्यभर संघाचे आपण विद्यार्थीच राहणार आहोत.हिंदूनी एकत्रीत राहावे यासाठीच शाखा आहेत.हिंदूंना संघटीत करायलाच हवे नाहीतर ....पुढील धोका जाणूनच डॉ.नी संघ स्थापण केलाय.भगव्याध्वजाला गुरु माणलय म्हणजे व्यक्ती निष्ठ संघ कधीच नाही हेच संघातून दिसतं .संघात अध्यक्ष नाही ना संघात कुणी मोठा,त्यासाठीच संघाने गणवेशही ही समान ठेवलाय कारण आपण सारे एक आहोत.हिंदू आहोत.संघातील सर्व प्रचारकांकडे बघीतलं तर भगव्यासारखा त्याग समोर दिसेल.प्रचारक संघाचा कणा आहे.तर अन तरच संघ ताठ मानेने उभा आहे .संघ शक्ती युगे युगे नाही तर एक दिवस सर्व संघ समाजात विलीन करायचाय.देशाला परमवैभव निर्माण करुन द्याचय.संघ तरुण पिढी घडवतो.लहान पणापासूनच तशी शिकवण असते.संघातल्या बर्याश्या स्वयंसेवकांकडून शिकण्यासारख भरपुर असत.संघ नेतृत्व गुण देतो.संघ 10 लोकांमध्ये कसं बोलाव कस वागाव हेच शिकवतो.खरतर शिबीर त्याच साठी असतात.बर्याच वेळेला मलाही संघाविषयी आश्चर्य वाटतं की खुप मोठे मोठे कार्यक्रम संघ कसा आयोजीत करतो तेही कमी खर्चात नियोजन तंतोतंत असतं खुप दिवसांची स्वयंसेवकांचीमेहणत असते.शिवशक्ती संगम मध्ये ज्यांनी स्वत: हून भाग घेतलाय ते नक्की सांगू शकतील की नियोजन कस होत त्यासाठी किती मेहनत घ्यावी लागली.दिड लाखापेक्षा जास्त स्वयंसेवक एकाच गणवेशात उभा करन सोपी गोष्ट नव्हती.बर्याच शासकीय कामात संघाची मदत मागीतली जाते . Virendra Sonawane Jalgaon 8888244883

सरकारच शिक्षण धोरण घातक ..

सरकारच शिक्षण धोरण घातक .. सध्या राज्य सरकार शिक्षणाविषयी वाटेल ते वाटेल तसे निर्णय घेतय.या निर्णयांनी नवीन पीढीच अतोनात नुकसान होणार आहे.एका मागून एक शिक्षणाविषयी सरकारचे निर्णय चूकत आहेत अन सरकारला दूरदृष्टीच नाही अस जाणवतय.शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांनीच याविषयी सरकारला सुचवलेलं असत.शिक्षण क्षेत्रातील लोक एवढी कमी शिकलेली असतात की त्यांनी असे निर्णय सरकारला सुचवावेत.शिक्षणातील प्रगतीचे निर्णय सुचवा.ना की शिक्षणाच्या अधोगतीचे .भविष्यात असले निर्णय घेवून सरकार नवीन पिढी बरबाद करत आहे यात काळीमात्र शंका नाही.नवीन पिढी कशी घडवली जाईल याविषयी काय केलं पाहीजे ? विद्यार्थी हा अंकुरासारखा आहे.त्याची ही बौद्धीक वाढच खुंटून टाकली तर त्याचा बौद्धीक विकास कसा होणार? सरकार ने उत्तर द्यायला हवं. रोपट्याला त्याच्या वाढीसाठी मशागतीसाठी जशी माळी काळजी घेत असतो तशीच काळजी विद्यार्थ्याची शिक्षक घेत असतो.माळीला बागेतील रोपांची काळजी असतेच .खत पाणी वेळेवर त्या रोपां मिळत असतच.मग ती रोपं मोठी होतात त्याच झाड होत यांची फळ यांची सावली नक्कीच सुख दायक असते.या रोपांचीच जर काळजी नाही घेतली गेली.नाही तर काय परीणाम होईल आपल्या चांगलं माहीतच आहे.तसच विद्यार्थी नावाच हे रोपट उगत असताना याची याची काळजीच घेतली नाही त्याच्या वाढीसाठी मशागतीसाठी नवनववीन तंत्रज्ञान त्याला अगतच करुन दिल नाही तर परीणाम काय होतील ? शिक्षण पद्धती खुपच चुकीची आहे व्यावसायिक शिक्षण दिलच जात नाही.प्रॅक्टिल शिक्षणावर भर नसून लेखी परीक्षेवर भर दिला जातो.परीणामी विद्यार्थी पुस्तकी किडा बनतो अन तिथेच त्याची हार होते.हव्या तेवढ्या कॉलेजेस शाळा काढल्या जातात पण शिक्षण द्यायच्या नावानं बोंब असते सगळी .सरकारने पुढील पाच वर्षांचा रोजगाराचा तक्ता बनवला पाहीजे त्यानुसार कुठ किती आवश्यकता आहे त्यानुसार तेवढ्या जागांनाच प्रवेश मिळावा.उदाहरण म्हणून शिक्षक भरती आज एका जागेसाठी १० उमेदवार मुलाखतीसाठी पाठवले जातात मग मग एक व्यक्तीलाच नौकरी मिळणार असते बाकी ९ लोकांचे बीएडची पदवी वाया जाते का? तर नक्कीच वाया जाते मग यावर सरकारने काय निर्णय घेतलाय.अस सर्वच क्षेत्रात चालत.यावर व्यवस्थित अभ्यास केला गेला तर नक्कीच परीस्थिती वेगळी असेल .सर्वांनाच तर काय नौकरी मिळणार नाही .काहींनी शेतीकडे लक्ष द्याव त्यावर सरकारने ही विशेष उपक्रम राबवून त्यांच उत्पन्न कस वाढेल यावरही संशोधन केल पाहीजे.गरीब जनता सरकारला मायबाप म्हणत तर सरकारच पहीलं दायित्व आहे की आधी शिक्षण क्षेत्रात बदल करनं .कोणी व्यवसाय करावा हे त्यांच सरकारने १० वी नंतरच ठरवून द्यावं.अभियांत्रीकीच शिक्षण कुणी घ्यावं डॉक्टर किती जणांनी व्हाव.इतरही क्षेत्रात सरकारने उपाय योजना कराव्यात जेणे करुन सर्वांनाच काम मिळेल शिक्षण वाया जाणार नाही.सुशिक्षीत बेरोजगार हा सरकारच खुप मोठ अपयश आहे अन यावर उपाय काय ? हेही सरकारला न उमगलेलं कोड आहे. एकूण परीस्थिती पाहता मुलाच नुकसान झाल तरी चालेल पण शिक्षण सम्राटांचे व्यवसाय चांगले चालले पाहीजेत.आज सरकार ने स्वतंत्र्य विद्यापीठाचा दर्जा कॉलेजांना देवून शिक्षणाच खाजगीकरण करुन टाकलय मग यामुळे ज्यांच्याकडे जास्त पैसा त्यांनामहत्व आहे.खरतर हा निर्णय चांगला आहे जास्तीत जास्त व्यवसायिक शिक्षण अन नवनवीन कोर्सेस विद्यापीठ चालवू शकतं जशी आवश्यकता असेल तशी पण शिक्षण सम्राट याचा गैरवापर करणार यावर चाप कशी बसवायची यावर सरकारने विचार करावा ? जय हिंद Virendra Sonawane Jalgaon 8888244883

भिक नको हमी भाव हवाय

भिक नको हमी भाव हवाय सध्या झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपला प्रचंड यश मिळालं .लोकांनी दाखवलेला विश्वासावर भाजप सरकार कस काम करतय ते येता काळ सांगेलच पण शेतकर्यांच्या बाबतीत सरकार पुर्ण पणे अपयशी झालय.भविष्यात सरकार शेतकर्याविषयी किती चांगले निर्णय घेतय बघूयात.पण सध्या तरी अजून पर्यंत सरकारने शेतकरी हिताचा निर्णय घेतलेला नाही .भारत हा कृषिप्रधान देश आहे हेच राजकारणी विसरताय.पवारपण विधान सभा निवडणूक येतेय त्याच्या तयारीत आहेत मग करा दुष्काळ दौरे.सत्तेचा दुष्काळ दिसायला लागला कि अस काहीस सुचतं.कॉंग्रेस सरकारने शेतकर्यांना आयत करुन ठेवलय तर भाजप सरकार पण ६००० रु .भिक देऊन शेतकर्याला आळशी करतय.भविष्यात शेतकरी जगला तर आपण जगू अशी भावना कुणाही राजकारण्यात नाही.व्यापारी मोदींनींच सरकार म्हणावं की भाजप सरकार हेही कळत नाही.मोदी व्यापार्यांच्याच बाजून जास्त दिसताय.मोदींना व्यापार्यांनाच जगवायचय.सरकारच सध्या काय चूकतय ते आपण नक्की बघू यात. भाजप सरकार शेतकर्यांसाठी काहीतरी करेल शेती विषयक निर्णय चांगले घेईल पण नाही सरकार पुर्ण पणे अपयशी आहे.मदत म्हणून शेतकर्याला ६००० रु काय होतय .साध्या एक एकरचाही खर्च होऊ शकत नाही त्यातून अन दाखवायच आम्ही शेतकरी हितार्थ निर्णय घेतलाय.सरसकट मदत जाहीर झालीय अन सरकार नाहक सरकारी तिजोरीवर बोझा टाकतोय ज्याची थोडीहू गरज नाही.हमी भावपण काहीच पिकांसाठी आहे अन त्याला जाचक अटी आहेत.काहीदिवसांपुर्वीची गोष्ट सांगतो.आम्ही अन आमचे वडील कृ.उ.बा त गेलो होतो ज्वारी विकायला .१०५ पोते आली होती ज्वारी.अन १७९५ रु. प्रति क्वि. गेली होती.खरतर सातबारा असता तर फक्त दहा ते बाराच क्विं. ला हमी भाव मिळाला असता.खरतर हमी भाव हा दिड पट असावा पण ह्या अटी मुळे प्रति सातबारा १० १२ क्विंटलच माल विकला जातो मग बाकी माल काय फुकटात विकायचा की मोदींच्या गुजरातला जाऊन द्यायचा.असो.रामराज्य येऊ दे (फक्त मतांसाठी )अस वाटणार्या व्यापारी सरकारला बळीराजाच राज्य येऊ अस कधीच वाटलं नाही.वाटणारही नाही व्यापार्यांच भलच करेल हे सरकार.मग शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय? मोदींना कधी कळेल शेतकर्याची खरी परीस्थिती.विदेशात जाऊन फक्त भारताची व्यापाराविषयची मार्केटींग होऊ शकते पण ह्या शेतकर्याच्या पिकची पण मार्केटिंग ह्या मोदींनी करायला हवीय.शेतकर्याला जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल हे बघाव.आधी तुमची परीस्थिती कशी होती हे सांगण्यपेक्षा भारतातला शेतकरी कसा जीवन जगतो ते सांगा.पाच वर्ष झालं फिरून आता शेतकर्यांकडे पण बघा नाही तर घरीच बसा.सबका साथ म्हणताय तर त्यात शेतकरी पण आले.त्यांचा विश्वास घात करु नका. मोदी सरकारचा काल निर्णय आहे.तुर दाळ विषयक. कांदा निर्यात प्रोत्साहन अनुदान बंद केल्याने कांदा भावात घसरण तसेच तूर आयात करण्यात येणार असल्याने तुरीचे भाव ५०० ते ७०० रूपयांनी खाली आले आणी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर सरकार ऊठले मंदीत शेतकऱ्यांना संरक्षण नाही आणी तेजी आली तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होवू दयाचा नाही असे सरकारी धोरण आहे.असल हे दळभद्री सरकार हे शेतकर्यांविषयी असले निर्णय घेणार.ह्या सरकारला शेतकर्यांनीच मतदान केलय हे साफ विसरलय मोदी सरकार कधी जाग येणार सरकारला काय माहीत.झोपी गेलेला सरकार गेलाय जनतेनं त्याला हाकललाय पण हा तर त्याहून कुंभकर्णी निघाला .कधी जागा होणार काय माहीत पुढच्या पाच वर्षात का?
कापसालाही हे सरकार ७००० पर्यंत भाव देऊ शकलं नाही .कॉंग्रेस फेल झाल पण हेही त्याच सुरात गाऊ लागले तर बळी राजानं कुणाकडे बघावं .कुठलही सरकार येऊ देत शेतकर्याची पिळवणूक ही होणारच.शेतकर्यानं दोन वर्ष पण आपला माल बाजारात नाही आणला तर सरकार ठिकाणावर येईल अन शेतकर्यांन तेच करायला हवय.शेतकर्यांनेच त्याच्या मालाची मार्केटिंग करावी.जस मोदी स्वत: ची मार्केटिंग करण्यात कसे हूशार आहेत.आता सरकारची नाटक चालणार नाहीत.सर्व मालाला हमी भाव द्या सर्व माल विकायची परवानगी द्या .मग बाकी कुठलाच फायदा कुठलीच भिक देऊ नका.धर्मा पाटील सारखे शेतकरी मग जीव पण सरकारी दफ्तरात देतात.पण तरी सरकार सुधरत नाही.सत्ता अशी काय मोहीनी आहे तिच्या प्रेमात राजकारणी बरोबर गुल होतात.मग त्यांच वागण शेतकर्या विरोधात होत.अजून ही बरच लिहायच आहे .पुढच्या लेखात अजून बरेच संदर्भ देऊन लिहीतो. जय हिंद Virendra Sonawane Jalgaon 8888244883

במשך זמן רב רציתי לכתוב על הקיבוצים, צורת התיישבות הייחודית למדינת ישראל, והמבוססת על ערכים של שוויון ושיתוף כלכלי. בשלב הראשון לא היה לי מידע רב, אבל לאט לאט התחלתי לקבל מידע מאנשים שונים. חלק גדול מהמידע נלקח מהתנועה הקיבוצית, באמצעות חיפושים מסוימים בגוגל. מידע נוסף קיבלתי מעיתונאי ישראל בשם ליאור. ככל שחלף הזמן, הצטברו אצלי יותר ויותר חומרים על אודות הקיבוצים, עד אשר נוצר אצלי גודש מידע שנדרש לסינון. אי אפשר גם בלי להודות לגוגל טרנסלייט, שסייע לי באופן שוטף להבין את המידע הרב שסרקתי בשפה העברית. אז אחרי ההקדמה הזו, הינה הדברים שמוקדשים ל-270 הקיבוצים שפועלים ברחבי ישראל: מדובר, כאמור, בצורת התיישבות כפרית, המייצגת אינטרסים משותפים של שיוויון וצדק חברתי. הקיבוצים הוקמו בארבעים השנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל (שנוסדה בשנת 1948). הקיבוצים הם למעשה מערכת בעלת שותפות כלכלית, המבוססת על בעלות משותפת, שוויון ושיתוף פעולה בחינוך, בעבודה ובשגרת היום יום. לאחר שהתגברו על קשיים רבים, הצליחו בישראל לפתח קהילות קיבוציות משגשגות, אשר מילאו תפקיד מפתח בממסד ובבניית המדינה. כיום, פועלים בישראל 270 קיבוצים, שבכל אחד מהם מתגוררים בין 40 ל-1,000 תושבים (ובממוצע בין 300 ל-400 חברים). סך מספר התושבים המתגוררים בקיבוצים בישראל הוא כ-13,000 נפש, 2.5 אחוזים מאוכלוסיית המדינה. חלק מהקיבוצים מזוהים עם אידיאולוגיה מסוימת. רבים מהקיבוצים בנויים באותו אופן: בתי מגורים, בתי ספר וגני ילדים, מגרשי משחקים לכל גיל, חדרי אוכל, אולמות, ספריות, בריכות שחייה, מגרשי טניס, מרפאות, חדרי כביסה, חנויות מכולת ועוד. בעבר היו במרבית הקיבוצים חדרי לינה לילדים, שבהם הם התגוררו בנפרד מהוריהם. ברבים מהקיבוצים יש מפעלי תעשייה, מטעים, גידולים חקלאיים, בריכות דגים, מחסנים ועוד ועוד. הקיבוץ פועל כדמוקרטיה אמיתית. האסיפה הכללית של כל חברי הקיבוץ מגבשת את המדיניות, ואנשי הביצוע קובעים את אופן השימוש בתקציב ובוחרים את החברים החדשים. חברי הקיבוץ יכולים להביע את דעתם. ועדות של הקיבוץ שנבחרו עוסקות בתחומים כמו כלכלה, תכנון, ייצור, בריאות ותרבות. במרבית הקיבוצים פועלים גזבר ומנהל עבודה. פונקציות אלה הם במשרה מלאה, זאת לעומת חברי הוועדות שמכהנים במקביל לעבודותיהם הרגילות. חלק מהרעיון הקיבוצי היה להפריח אזורים מדבריים, ולייצר חקלאות באזורים צחיחים. במשך שנים רבות, הקיבוצים הפכו לעמוד התווך של ענף החקלאות בישראל באמצעות שדות, מטעים, גידולים, חקלאות ביולוגית אבל גם מחלבות, בריכות דגים ועופות. הודות לעבודה הקשה והשילוב של פרקטיקות חקלאיות מתקדמות, השיגו בקיבוצים רבים תוצאות. פעילות הייצור של קיבוצים רבים סובבת עדיין סביב ענף החקלאות, אבל לא רק. כיום קיבוצים רבים עוסקים בתעשיות שונות. השם "קבוצה" נשמע בפעם הראשונה בחוות כנרת שנוסדה ב-1909. באותם שנים הוקם הקיבוץ דגניה, מלשון "דגן", תבואה שניתן לטחון כדי לייצר ממנה קמח ואחר כך לחם. מייסדה של אותה התיישבות ייחודית היה חלוץ יהודי, יוצא מזרח אירופה, שביקש ליצור אורח חיים חדש. דרכם של הקיבוצים הראשונים לא הייתה קלה. הקרקעות עליהן התיישבו היו מוזנחת במשך שנים רבות, והן לא עובדו לחקלאות. מאז עברו הקיבוצים כברת דרך רבה. היום מרבית התעשייה הקיבוצית מתרכזת בשלושה ענפים עיקריים: מתכות, פלסטיקה ומזון מעובד. רוב המתקנים התעשייתיים קטנים, עם פחות ממאה עובדים. במרבית האזורים איחדו הקיבוצים את המשאבים שלהם, כדי להקים תעשיות אזוריות לצורך קידום מיזמים. רבים מהמפעלים ובתי העסק בקיבוצים משמשים עסקים קטנים. לאורך השנים גדל מספרם של הקיבוצים המשמשים לצורך אירוח תיירים. בין השאר יש בהם בתי ההארחה, בריכות שחיה, חוות סוסים, מגרשי טניס, מוזיאונים ומתקני נופש דוגמת פארקי מים. רבים מהקיבוצים מתבססים על רעיון של מוסד עבודה גבוהה. מלבד עבודות קבועות, החברים נדרשים למשרות לתקופות שונות, כמו עבודה במטבח ובחדר האוכל, על בסיס סיבובי בין החברים. הנשים הן שותפות מלאות לעשייה. הן משתלבות באופן שווה במשימות השונות ובכוח העבודה בכל חלקי הקיבוץ.

चुरशीच्या लढतीत नित्यानाहू कि बेंनी

जगातील दोन जवळचे मित्र असलेलले अन खऱ्या अर्थाने लोकशाही देश आहेत अशा देशांची एकाच महिन्यात होणारी निवडणुक ऐतिहासिकच म्हणावी लागेल.९ एप्रिल ला मतदान झालं अन लगेच १० तारखेला इस्राएल नेकसेटचा निकाल लागेलं. दोन देशांमध्ये उजव्या विचारांचं सरकार येणे खूपच महत्वाचे आहे.भारतात मोदी सरकार येणार यात शंकाच नाही तर इस्राईलमध्ये नित्यानाहू पुन्हा पंतप्रधान होतील असा जनमत चाचणीत सांगितलं गेलाय. पण नित्यानाहून जबरदस्त टक्कर देणारा बेनी गंट्झ हा डाव्या विचारांचा व्यक्ती अन त्याच सर्व संघटन देत आहे. थोड्याच मतांचा फरक असेल दोघांच्या पक्षांमध्ये असा चित्र सध्यातरी दिसत आहे.नक्की कुणाचं सरकार येईल हे लवकरच स्पष्ट होईल. लष्कर प्रमुख असलेली व्यक्ती बेंनी ग्णट्झ यांचा पक्ष ब्लू अन व्हाईट पक्ष निकूड पक्षाला जोरदार टक्कर देत आहेत.अन एका बाजूला जगातल्या प्रभावशाली लोकांच्या यादीत नेत्यानाहू यांचं नाव आहे. ९० लाख लोकांच्या देशाचा जगावर दबदबा असं एक अभिमानाची गोष्ट आहे.नेत्यानाहूनवर भ्रष्टाचाराचे न सिद्ध झालेलं आरोप लावले आहेत.डाव्यांकडून नेत्यानाहूनवर बरेच आरोप प्रत्यारोप झाले. अशा या अरोप्रत्यारोप हि निवडणूक लढवली गेली.याचा फायदा घेऊन डाव्यांनी प्रचार केला. बऱ्याच चॅनेल मधून नेत्यानाहू हातातील असच सांगितलं जातंय तर काही चॅनेल असाही सांगतात हि थोड्या फरकाने नेत्यानाहू अन त्यांचा सहयोगी सरकार स्थापन होईल.मोदींची तुलना जशी विष्णूशी झाली तशीच इस्राएल मधील स्थानिक व्यक्तीने नित्यानाहू यांची तुलना मोशेशी केली.नात्यानाहू हे जागतिक राजकारणात प्रभावशाली देखील आहेत. त्यांचे पुतीन डोनाल्ड ट्रूम्प यांच्या शी असलेलले घनिष्ट संबंध आहेत.आंतरराष्ट्रीय मान्यनतेला ठोकरत डोनाल्ड ट्रम्पने गोलान हाईट्स वरील इस्राईलचा कब्जा मान्य केलं.अमेरिका दूतावास जेरूसेलूम ला नेण्याचा निर्णय अन इराण चा परमाणू करार मागे घेण्यास भाग पडणे ,हे सार ट्रम्प यांच्या मुळे शक्य झालं. नात्यानाहूच्या अमेरिकेबरोबरील घनिष्ट संबंधामुळे इस्राएल त्याचा नक्कीच फायदा झालाय. ह्या साऱ्या बाबी बघता नात्यानाहू पुन्हा एकदा सत्तेवर येतील अन भारतालाही त्याचा फायदा होईल.लेबनान ३७ वर्ष अत्याचार झालेल्या आपल्या सैन्यच मृतदेह शोधण्यात रशिया मदत केली अन नात्यानाहू यांनी पुतीन यांचे मॉस्को च्या दौऱ्यात विशेष आभार मानले.पुतीन यांच्या मदतीने सिरीयात इराणी सैन्याविरोधात लढण्यास मदत मिळवली होती.इस्राएलच्या सुराक्षेच्या दृष्टीने नेत्यानाहू नेहमीच योग्य ते पाऊले उकिती तथ्य चलतात. बेनी याने गॅझ्झाची दोन युद्धे नात्यानाहूच्या नेतृत्वात लढवली आहेत.अन ह्याच माणसाने स्वतःला नात्यानाहूचा विरोधक म्हणून घोषित केले.अन पत्रकार परिषद घेऊन ब्लू अँड व्हाईट अन इतर नात्यानाहूना विरोध करणारे अन डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन ब्लू अँड व्हाईट नावाची आघाडी स्थापन केली.राजकीय क्षेत्रामध्ये बेनी यांची प्रवेशाची चर्चा रंगली अन ते नात्यानाहूचे प्रबळ विरोधक म्हणून समोर आले. त्यांच्या नेतृत्वात ब्लू अन व्हाईट मतदारांची संख्या वाढली.नात्यानाहूवर सैन्यदलातील खरेदीतील भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत.त्यात तथ्य आहे हे येत कालच सांगेल.बेंनी यांनी निवडणुकीच्या शेवटच्या काळात लीड जरी दाखवली. पण नात्यानाहूनि त्यांना बरोबर टक्कर देत आपल्या सहयोगी पक्षांची मोठं बांधण्यात ते यशस्वी झाले.सर्वच नात्यानाहूच्या सहयोगी दलांची कामगिरी यशस्वी असेल.नात्यानाहूना त्यांच्या काही विवादित वक्त्यव्यामुळे हि निवडणुकीत काही फरक पडू शकतो.बेनी यांनी नात्यानाहूना बेजबाबदार म्हटले आहे तर पुढे ते म्हणतात नात्यानाहू पॅलेस्टीने विरोधात कधीही एकतर्फी पाऊल उचलणार नाहीत. अशा या चुरशीच्या लढतीत नात्यानाहू जिंकतात कि बेनी हे येणार काळच ठरवेल.भारतासाठी हि निवडणूक महत्वाची आहेच पण संपूर्ण जगाच लक्ष इस्राएलच्या निवडणुकीकडे लागलं आहे.

इस्राईलच्या राजकारणाकडे बघताना

href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjryCnexKvcVWCxgp-R4SC51EkyDbG3K1xPtYQaD2zDpryhZiOYp1ZekUHRQvrVFuBBDUhXghxQzWGiexYcfkP6thfTN5efAo3qL5TG00DDzT2JCQj7Q_Ox95SWvMTW1dJexp75hlI5A1U/s1600/images.jpeg" imageanchor="1" >
इस्राईलच्या राजकारणाकडे बघताना इस्राईल ८८.०७ लाख लोकसंख्या असलेला छोटासा देश. छेत्रफळाच्या दृष्टीने जगात १५० वा क्रमांक आहे.भारतासारच्या मानाने अगदीच लहान असलेला हा देश मूर्ती लहान पण कीर्ती महान अशाच स्वरूपाचा आहे.भारतासारखाच विविधतेने नटलेल्या या देशात ७५ % ज्यू अन २०% अरब मुस्लिम तसेच क्रिस्ती आणि द्रुज आहेत. इस्राईलने भारताप्रमाणेच लोकशाही स्वीकारली असली तरी इस्राएल राजकारणामध्ये मुख्यत्वे झिओनिस्ट चळवळीचा प्रभाव राहिला आहे.ज्या प्रमाने डावी आणि उजवी विचारसरणी भारतात आहे त्याच प्रमाणे इस्राईल देशात हि आहे. प्रारंभी या देशात मजूर पक्षाची स्थापना झाली.शांतता आणि विरोधी लष्करवादि असं दोन गट होते.१९१९ मध्ये बेन गुरियन आणि गैर मार्क्सवादी पक्ष या उजव्या लोकांनी कामगार संघटनची स्थापना केली.१९३० मध्ये कामगार संघटन आणि युवा कार्यकर्ता पार्टी यांनी कामगार पार्टीत विलीनीकरण केले.कामगार पार्टीचा मजूर झिओनिझ्म मध्ये समावेष होतो.पहिल्या नेसेट मध्ये डाव्या आघाडीचे वर्चस्व होते. संशोधनवादी झोईनिझम (पुरातनवादी) हि झिओनिझ्म चळवळीतील एक गट आहे. प्रभावशाली समाजवादी मजूर झिओनिझ्म मुख्य वैचारिक प्रतिस्पर्धी होते. झिओनिझ्म चळवळीच्या या उजव्या गटातूनच लिकुड(एकत्रीकरण)पार्टीची स्थापना झाली. १९३५ मध्ये झिओनिस्ट प्रतिनिधीने जांबितिस्कीच्या राजकीय कार्यक्रमास नकार दिला आणि ज्यूच्या नवीन राष्ट्र निर्मितीला विरोध केला तेव्हा जांबितिस्कीने वर्ल्ड झिओनिस्ट ऑरगॅनिझशनचा राजीनामा दिला. न्यू झिओनिस्ट ऑरगॅनिझशनची स्थापना केली. धार्मिक झिओनिझ्म हि तीन तत्वांवर आधारित होती इस्राएल भूमी,इस्राएल लोक आणि इस्राएल तोराह. धार्मिक झिओनिझ्म ह्या विचारधारेत झिओनिझ्म आणि ऑर्थोडॉक्स ज्यूडिशनचा समावेश आहे.इस्राएल राज्याच्या स्थापनेपूर्वी धार्मिक झिओनिजम मध्ये प्रामुख्याने यहूदीच होते. जे इस्रायल भूमीमध्ये एक ज्यू राष्ट्राची उभारणी करण्यासाठी झीयोनिस्ट प्रयत्नांचे समर्थन करत होते. सहा दिवसांच्या युद्धनंतर आणि पश्चिम किनाऱ्यावर कब्जा केल्यानंतर, धार्मिक झिओनिझ्म चे रूपांतर उजव्यांच्या बाजूने निओ झिओनिझ्म मध्ये झाले. भारताप्रमाणेच इस्राएल लोकशाही स्वीकारली आहे. निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी १८ वर्षे वय लागते. नेसेटने विधानसभेला कोणालाही मत नाकारण्याचा अधिकार दिला आहे पण अजून पर्यंत तो अधिकार विधानसभेने वापरलेला नाही. राज्यातील राष्ट्रपती, राज्य नियंत्रक, न्यायाधीश किंवा डेनामीन, करिअर अधिकारी आणि वरिष्ठ नागरी सेवक यासारख्या काही अधिकृत पदांवर असणाऱ्या व्यक्ती नेसेटच्या निवडणुकीसाठी उभे राहू शकत नाहीत. तथापि, कायद्याने निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सार्वजनिक पदांच्या आधारावर ते निवडणुकीपूर्वी 100 दिवस किंवा 6 महिने आधी त्यांच्या पदावरून राजीनामा देतील तेव्हा ते लढू शकतात. इस्राएलची निवडणूक पूर्ण गुप्त पद्धतीने होते. नेसेट दर चार वर्षांनी विसर्जित होते . पंतप्रधान लवकर निवडणुकीसाठी राष्ट्रपतींना सूचित करू शकतात पण नेसेट त्याला विरोध करू शकते. १९५१,१९८१,१९८४,१९९२,१९९६,१९९९,२००६,२००९ या सर्व निवडणूका नियोजित वेळापत्रकाच्या पुढे ढकल्यात आल्या होत्या पंतप्रधानांच्या पुढाकारानुसार १६ ने सेटची निवडणूक पुढे ढकळण्यात आली होती . नेसेट सदस्य नेसेटचा कार्यकाळ बहुमताने वाढवू शकतात. १९७३ च्या निवडणुकीतहि असेच घडले होते यम किपूर युद्धामुळे निवडणुकीचा कार्यकाळ पुढे ढकला होता. पक्ष कायदा १९९२ नुसार , नोंदणीकृत पक्षांनाच निवडणूक लढवता येते. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक पक्षांचा गट नोंदणी करून निवडणूक लढऊ शकतो. प्रत्येक पक्षाला एका विशिष्ट क्रमाने उमेदवारांचे नाव निवडणूक आयोगाला द्यायचे असतात. हि उमेदवारांची यादी सादर करू शकतात. पंधराव्या ने सेट च्या निवडणुकीत इस्राएलचे ३ गट बनले होते. श्रम, गेशर, निमद .पंधराव्या संयुक्त अरब लिस्टचे दावेदार , इस्लामिक मुमेंटचे दावेदार हे नोंदणीकृत असून हि निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकले नाहीत. कारण ज्यू राष्ट्राची किंवा त्यांच्या लोकशाही पद्धतीच्या विरुद्ध इस्राएल राज्याच्या अस्तित्व विरुद्ध प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्येकक्ष कार्य करणाऱ्यांना निवडणुकीत सहभाग घेता येत नाही. नेसेटच्या पात्र सदस्यांची संख्या मतांच्या विभागणीनुसार निश्चित केली आहे. नेसेट च्या सदस्यांची संख्या १२० निर्धारित केली आहे. एका पक्षाला निवडून येण्यासाठी एकूण मतांच्या ३.२५ % मते मिळायला हवीत. कुठल्याही पक्षाने दिलेली उमेदवारांची यादी ज्या क्रमाने दिली आहे त्या क्रमाने उमेदवार निवडले जातात. म्हणजे जर एखाद्या पक्षाला १० जागांसाठी पुरेसे मते मिळाली तर त्या पक्षाचे १० उमेदवार क्रमाने निवडले जातात. जर ने सेट सदस्य राजीनामा देत असेल तर त्या यादीतील पुढील व्यक्ती त्याला बदली असते. virendra sonawane