राफाएलची कोटिच्याकोटी उड्डाणे

राफेल विमान व्यवहार प्रकरणी राजकीय आरोपप्रत्यारोपांची विमाने हवेतच उडत.सरकारला कस कोंडीत पकडायचं याचाच विचार विरोधक करत आहेत.सत्ताधारी आम्हीच खरे आहोत जनतेला सांगत आहे.न्यायालयात जरी सरकार बरोबर असल तरी जनतेच्या न्यायालयात अजून सरकार योग्य हे सिद्ध व्हायचंय. जनतेला कोण बरोबर हे मात्र अजून समजलेला नाही. कारण मीडिया पण सरकार कस चूक हेच दाखवत आहे.नक्की कोण खर बघणं गरजेचं आहे.राफेल व्यवहार अजून संसदेतहि आला नाही तोपर्यंत व्यवहारातील किमती यांना कशा समजल्या. न्यायालयाने क्लीन चिट जरी दिली तरी त्यानंतरच्या घडामोडी घडल्या आहेत.टायपिंगच्या चुका नक्की कुणी केल्या यावर हि प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. एकूण साऱ्या घडामोडी बघता नाट्यमय घडमोडिच सध्या सुरु आहेत.संरक्षण विषयक व्यवहार कसा होतो?लोकलेखा समितीच नक्की कार्य काय?कुठल्या बाबींवर लोकलेखा समिती हस्तक्षेप करू शकते.सरकार कॅगला कुठल्या बाबी देऊ शकत.?ह्या व्यतिरिक्त अजून काही बाबी पडताळून पाहण्याची गरज आहे.राजीवजी हे कॅगचे प्रमुख असून ते कुठल्या बाबीवर अहवाल बनवू शकतात ?संयुक्त संसदीय समितीच कार्य काय ?ह्या साऱ्या गोष्टी जाणून घेणं तेवढंच गरजेचं आहे. संसदीय कामकाजानुसार सरकार काम करत आहे का?मल्लिकार्जुन खर्गे यांना लोकलेखा समितीची जबाबदारी आहे. अन ते आपल्या हक्काची अशी राजकीय स्वार्थासाठी उपयोग करून सरकारला वेठीस धरू शकत नाही. कॅगची कार्य आणि उघड केलेला भ्रष्टाचार स्थानिक संस्था आणि प्राधिकरण यांना विशिष्ट हेतू साठी दिले जाणारे कर्ज यावर हि कॅगच नियंत्रण असत. सर्व सरकारी खात्यांची लेखापरीक्षा कॅगला सोपवली जाते.त्यावर कॅग लेखापरीक्षण करून कॅग निर्णय देते. सध्याचे कॅगचे अध्यक्ष राजीव मेहरीशी हे आहेत.राज्य सरकार केंद्र सरकार यांची देशांतर्गत किंवा देशाबाहेरील सर्व व्यवहारांचे नियंत्रण कॅगवर असते.२ जी स्पेक्ट्रम मध्ये पण परवाना देण्यावर कॅगच्या अहवालावर मोठा वाद झाला. १७८६ अब्ज अमेरिकन डॉलरचा घोटाळा यामुळेच उघडकीस आला.सिबीआयने २ एप्रिल २०११ ला दाखल केलेल्या आरोप पत्रात ३१० अब्ज अमेरिकन डॉलर गमावले.२ फेब्रुवारी २०१२ ला न्यायालयाने जनहित याचिका(पीआयएल )ने २ जी स्पेक्ट्रम ची वाटणी असैवैधानिक ठरवली. सर्व आरोप निश्चित करत सर्व १२२ परवाने जारी केलेल्या सर्व खटल्यांना नकार दिला. लोकलेखा समितीची कार्य भारतात संसदीय लोकशाही आहे.लोक लेखा समिती (पीएसी) सरकारची आर्थिक तपासणीस संसदेस मदत करते. लोक लेखा समिती (पीएसी) हा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी सादर केलेल्या वार्षिक लेखापरीक्षा अहवालांचे परीक्षण करण्यासाठी दरवर्षी एक वित्तीय समिती बनविली जाते आणि संसदेत त्याचे शोध अहवाल पाठवते .पीएसी संसदेने त्याच्या सदस्यांमधून अनुप्रमाणित प्रतिनिधित्वाद्वारे निवडली आहे. एकाच हस्तांतरणीय मतानुसार. मंत्री पीएसीचे सदस्य होऊ शकत नाहीत. अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचा असू शकत नाही. निवडणुकीची ही रचना आणि पध्दत पीएसी समावेशास पात्र आहे आणि त्यास वैधता प्रदान करते. पीएसी पब्लिक पर्सच्या देखरेखीखाली काम करते (ए) विनियोग खाते आणि वित्त खात्यावरील लेखापरीक्षा अहवाल तपासणे. (बी) विनियोग खाते सत्यापित करण्यासाठी पडताळणी करणे. कॅग पीएसीला मार्गदर्शक मित्र म्हणून काम करते .पीएसी केवळ कायदेशीर वैधता आणि खर्चासाठीच नव्हे तर कचरा, तोटा, भ्रष्टाचार, अनावश्यकता आणि अक्षमतेची काळजी घेते. पीएसीच्या कार्यकाळात कधीकधी टीका केली गेली कारण ती पॉलिसीच्या पैलूकडे लक्ष देत नाही आणि केवळ शिफारस केली जात आहे. कॅगचा अहवाल लोकलेखा समितीला देणे राज्यसभेच्या बाबतीत राज्यसभेत राष्ट्रपती व राज्यपालांच्या बाबतीत कॅगच्या अहवालास राष्ट्रपतींकडे सादर केले जाते आणि त्यास सदनिकासमोर सादर केले जाऊ शकते. एकदा सदनमध्ये सादर केले की, अहवाल सार्वजनिक पब्लिक अंडरटेकिंग्ज (सीओपीयू) वर सार्वजनिक खाती (पीएसी) / समित्यांवर केंद्रीय आणि राज्य स्थायी समित्यांकडे कायमस्वरुपी संदर्भित केले जातात. वार्षिक खाती वेळेवर आणि सखोल तपासणी आणि त्यावर लेखापरीक्षा अहवाल सुलभ करण्यासाठी या विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. समित्या कॅगच्या अहवालातून त्या निष्कर्षांची आणि शिफारशींची निवड करतात आणि त्यांच्यावरील सुनावणीची व्यवस्था करतात. कॅग या कार्यात समित्यांना तांत्रिक सहाय्य प्रदान करतो. त्यांच्या परीक्षणाच्या आधारे समित्या समितीच्या सुनावणीचे सारांश, कार्यकारी समितीकडून घेतलेल्या कारवाईचा सारांश आणि प्रशासकीय पद्धती आणि प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारसींचा समावेश करून संसदमध्ये पाठवला जातो. संसदेत आणि राज्य विधानमंडळात सादर केलेल्या कॅगच्या लेखापरीक्षण अहवालांमध्ये महसूल गोळा करणे आणि सरकारी खर्च लेखापरीक्षा अहवालांचा समावेश आहे ज्याद्वारे कायद्यानुसार प्रदान केलेल्या काही स्वायत्त संस्थांच्या कामकाजावर सरकारी, स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल, केंद्रीय आर्थिक स्थितीवर अहवाल आणि राज्य सरकार आणि संसदेत आणि विधानमंडळांनी मंजूर केलेल्या कायद्यांचे पालन करण्याच्या अहवाल. कॅग राज्य विधानमंडळांना अर्थ व मान्यता खात्याच्या नावाने ओळखले जाणारे राज्य प्रमाणित वार्षिक खाते देखील सादर करते. राफेल करार कधी झाला , राफेलची वैशिष्ठे :

वायू सेनेला लढाऊ विमानाची गरज होती. वाजपेयी सरकारने १२६ विमान घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला. वाजपेयी सरकार पासून राफेल करार सुरुवात झाली.पण ह्या प्रस्तावाला काँग्रेसने पुढे नेला आणि एके अँटोनी यांनी रक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाला ऑगस्ट २००७ मध्ये मंजुरी दिली.येथून पुढे ह्या प्रस्तावच्या बोलिला सुरुवात झाली.राफेल हा चार देशांच्या कंपनीमधून निवडला गेला. अमेरिका ,फ्रान्स ,रुस ,ब्रिटन यादेशांतील कंपन्या यात शामिल होत्या.राफेल खासियत अशी आहे हवेतल्या हवेत मारा करणे, अण्वस्त्र हल्ल्यापासुंन संरक्षण करणे, लक्षच बरोबर मारा टिपणे अन इतर देशांच्या तुलनेत खूपच स्वस्त आहे.देखभालीचा पण खूपच कमी खर्च येतो.बऱ्याच कारणांमुळे हा प्रस्ताव अटकून होता.आणि युपीएच्या काळात हा समझोता होऊ शकला नाही.१०८ विमानाची जबाबदारी देसाल्ट एव्हिएशन घेणार नव्हती.देसाल्टच म्हणणं होत कि ३८ मजुरांची गरज होती ,पण हॉलने याच्या कैकपट जास्त तास सांगितले.याकारणामुळे समझोता झाला नाही.पुढे २०१५ मध्ये मोदी फ्रान्स च्या दौऱ्यावर गेले असता त्यांनी ३६ विमान घेण्यावर करार झाला.फ्रान्स सहमती दाखवली.समझोता झाल्यापासून फ्रान्स १८ महिन्यांनी त्याची पूर्तता होईल. फ्रान्स सिनेटने जारी केलेल्या किमंती:- ५९००० करोड रुपयांचा हा करार झाला असा प्रसार माध्यमांकडून जरी समजलं असल प्रत्येक्षात करारावर किती खर्च झालाय हे अजून सरकारने घोषित केलेल नाही.कोर्टानेही यावर खरी किमंत सांगायला नकार दिला आहे.इतर शत्रू देशांना याविषयी माहिती मिळेल असा कोर्टाकडून सांगण्यात आलाय.कॅगच्या अहवाल अजून मिळालेला नाही. खरी प्रक्रिया शासन व्यवस्थित पार पाडत आहे. फ्रान्सने जाहीर केलेल्या किमती नुसार राफेल सी ची किंमत ५२७ कोटी रुपये आहे. तर राफेल एमची किमंत ६०५ कोटी रुपये आहे.राफेल बी ची किमंत ५६६ कोटी रुपये आहे.राफेलची किमंत फ्रेंचच्या २०१३ नुसार डिझाईन,चाचणी, फ्रेंच वायुदल बांधण्याचा खर्च, इतर खर्च ४५ अब्ज येवडा खर्च आहे. सर्व आकडेवारी हि फ्रेंच सिनेट ची आहे.उत्पादन खर्च , डिझाईन खर्च, देखरेख खर्च असा खर्च एकूण खर्च १२२५ प्रति राफेल आहे. कोर्टाचा निकाल आणि त्यावरील वाद : गोपनीय करार असल्यामुळे कोर्टाने निकाल देताना सांगितलं कि कोर्ट राफेल करारातील विमानची खरेदी किमंत सांगू शकत नाही.हे प्रकरण राष्ट्र हित आणि संरक्षण तज्ज्ञांचं प्रकरण आहे.प्रसार माध्यमांच्या माहितीवरून याचिका दाखल झाली आहे.हे प्रकरण न्यायालय हाताळन्यास सक्षम आहे का ?असा ऍटर्नी जनरल यांनी सांगितले.१९८५ पासून भारताजवळ एकही जेट विमान नाही. भाजप सरकारनेही हे प्रकरण स्वतःहून अंगाशी ओढऊन घेतलं दिसत आहे. कारण काँग्रेसचा खरा चेहरा जनतेसमोर यावा असच भाजपला वाटत आहे.एकीकडे काँग्रेस निकालानंतर पत्रकार परिषद घेऊन निकालातील खोटे पण समोर आणत आहे. पण खरंतर पत्रकार परिषद घेऊन जनतेची दिशाभूल करण्यापेक्षा सरळ कोर्टात जाऊन का नाही याचिका दाखल केली जात.कोर्टानेही निकाल देताना सर्व बाबी पडताळूनच निकाल दिला आहे.कारण कोर्टाने संबंधीत अधिकाऱ्यांना कोर्टात बोलावलं होत.अजूनही प्रकरण जरी सरकार कडूंन गुलदस्त्यात असल तरी सरकार कोर्टची फसवणूक करू शकत नाही. कारण कोर्टची फसवणुकीची सरकारसंबंधित लोकांना काय शिक्षा होऊ शकते याची जाणीव नक्की असेल.कारण भविष्यात याविषयी बऱ्याच गोष्टी समोर येतीलच. सत्य बाहेर येईलच जेव्हा कॅगला अहवाल मिळेल. त्यांनंतर त्यावर लेखापरीक्षण होईल अन तो अहवाल कीमतींसह लोकलेखासमिती सामोरं ठेवण्यात येईल.
"The material placed before us shows that the Government has not disclosed pricing details, other than the basic price of the aircraft, even to the Parliament, on the ground that sensitivity of pricing details could affect national security, apart from breaching the agreement between the two countries. The pricing details have, however, been shared with the Comptroller and Auditor General (hereinafter referred to as “CAG”), and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee (hereafter referred to as “PAC”). Only a redacted portion of the report was placed before the Parliament, and is in public domain. "
ह्या सर्वोच्च न्यायालयाचं जजमेन्ट आहे. ह्या कोर्टने म्हटलंय कि किमतीचे तपशील महालेखापरीक्षक आणि नियंत्रक यांच्या कडून सामायिक केलेगेले आहेत.अन लोकलेखा समितीने ते तपासले आहेत.अस संपूर्ण जजमेन्ट कोर्टाने दिले आहे. ह्या परिषेद २५ वरून वाद निर्माण झालाय.कारण कोर्टाने म्हटल्या प्रमाणे अस काहीच झालेलं नाही. कारण कॅग पर्यंत अहवाल पोहोचलाच नाही. मग तो लोकलेखा समिती पर्यंत पोहण्याचा संबंधच नाही. सरकारने यावर याचिका दाखल केलीय.खर बघता सरकार कडून चूक झाली कि कोर्टाकडून हे तर समजणार नाही कारण दिलेला अहवालच सार्वजनिक नाही. ह्याबाबत आता जनतेला कोर्टनेच सांगायचंय कि नेमकी चूक कुणाची. नक्की काँग्रेसचे हि बरेच घोटाळे समोर आले आहेत , एका बाजूला राहुल अन सोनिया नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी जामिनावर आहेत. अन हेच मोदी सरकारने घोटाळा केला म्हणून सांगत आहेत.जनतेला न्यायालयानेच सांगितलं कि ह्यात काही घोटाळा नाही पण जनतेची दिशाभूल व्हावी ह्या उद्धिष्टने सरकारला घेरलं जात आहे.याचे पडसाद नक्कीच लोकसभेच्या निवडणुकीत पाडतील यात काळी मात्र शंका नाही.
माहिती संकलन विकिपीडिया सर्वोच्च न्यायालय निकाल २५ परिच्छेद
https://en.wikipedia.org/wiki/Rafale_deal_controversy https://www.rediff.com/news/special/has-india-paid-more-for-the-rafales/20171201.htm